काठमांडू, 05 जनवरी (हि.स.)। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) यानी नेकपा (एमाले) के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को उच्चस्तरीय न्यायिक जांच आयोग ने हटा लिया है।

पिछले वर्ष 8-9 सितंबर को हुए जेन-जी आंदोलन के दौरान ओली प्रधानमंत्री थे। उसी मामले में आयोग ने उनसे पूछताछ के उद्देश्य से पहले उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसके तहत उन्हें विदेश यात्रा करने तथा काठमांडू छोड़ने से रोका गया था।

आयोग के प्रवक्ता तथा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा ने बताया कि सोमवार को हुई आयोग की बैठक में ओली पर से यात्रा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लेते हुए उनके पासपोर्ट निलंबन के फैसले को भी वापस लिया गया है।

आयोग की पहली बैठक ने ही ओली सहित कई लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया था। रविवार को ओली ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में करीब ढाई घंटे तक बयान दर्ज कराया था। उसी दिन उन्होंने न्यायिक जांच आयोग के समक्ष भी अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया। आयोग के सदस्य उनके भक्तपुर स्थित गुंडु निवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने लिखित बयान सौंपा।

पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में गठित इस आयोग ने उस समय की सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों, सुरक्षा निकायों के प्रमुखों तथा जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुखों सहित कई संबंधित अधिकारियों के बयान पहले ही ले लिए हैं।