कोलकाता, 28 सितंबर (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव के बाद अपनी 'जेड प्लस' सुरक्षा हटाए जाने को लेकर मुख्य विपक्षी दल तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अब कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के बाद उनकी वीआईपी सुरक्षा पूरी तरह से वापस ले ली गई है और वर्तमान में उनकी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ चंद 'हाउस गार्ड्स' के भरोसे चल रही है।

सोमवार को अदालत में अभिषेक बनर्जी का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने बताया कि उनका मुवक्किल राज्य के प्रमुख विपक्षी दल का महासचिव है और राजनीतिक लिहाज से एक बेहद अहम पद पर है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जेड प्लस श्रेणी का कड़ा सुरक्षा घेरा मिला हुआ था, लेकिन चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद सुरक्षा हटा लिया गया। वकील ने अदालत में दावा किया कि वीआईपी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद से अभिषेक बनर्जी को कई बार हमलों का सामना भी करना पड़ा है। वर्तमान में उनके पास कोई विशेष सुरक्षा बल (स्पेशल फोर्स) मौजूद नहीं है, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इन परिस्थितियों का हवाला देते हुए वकील ने अदालत से मामले की त्वरित सुनवाई करने की गुहार लगाई।

याचिकाकर्ता के वकील की प्राथमिक दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक बनर्जी को इस संबंध में औपचारिक रूप से मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस सुरक्षा संबंधी मामले की सुनवाई के लिए आगामी 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। उस दिन राज्य सरकार को भी सुरक्षा हटाए जाने के कारणों पर अपना पक्ष रखना पड़ सकता है।