नई दिल्ली, 05 मई (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2026-27 के लिए 10.25 प्रतिशत रिकवरी दर पर 365 रुपये प्रति क्विंटल के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को मंजूरी दी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अगामी चीनी सत्र 2026-27 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने का एफआरपी 10.25 फीसदी की मूल रिकवरी दर पर 365 रुपये प्रति क्विंटल तय करने को अपनी मंजूरी दी है।

वैष्णव ने कहा कि गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां रिकवरी 9.5 फीसदी से कम है। उन्होंने कहा ऐसे किसानों को चीनी सीजन 2026-27 में गन्ने के लिए 338.3 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।

मंत्री वैैष्णव ने बताया कि चीनी सीजन 2026-27 के लिए गन्ने के उत्पादन की लागत (ए2+एफएल) 182 रुपये प्रति क्विंटल है। साथ ही 10.25 फीसदी की रिकवरी दर पर 365 रुपये प्रति क्विंटल का यह एफआरपी उत्पादन लागत से 100.5 फीसदी से अधिक है। चीनी सीजन 2026-27 के लिए एफआरपी, मौजूदा चीनी सीजन 2025-26 की तुलना में 2.81 फीसदी अधिक है।

सरकार के इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा।