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अन्य राज्यों में पंजीकृत नर्सेज भी राजस्थान में नियुक्ति की हकदार: हाईकोर्ट

अन्य राज्यों में पंजीकृत नर्सेज भी राजस्थान में नियुक्ति की हकदार: हाईकोर्ट

21 Nov 2026

जोधपुर, 21 नवम्बर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों की नर्सिंग काउंसिल में वैध रूप से पंजीकृत अभ्यर्थी राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर पद पर सरकारी नियुक्ति के लिए पात्र हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (आरएनसी) में पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के नियुक्ति संबंधी आदेश को सही माना है।


मामले में रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर निवासी सीमरजीत कौर ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में अपनी पात्रता और चयन निरस्त किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलैरी ने पैरवी की। मामले के अनुसार चिकित्सा विभाग ने 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर के 6,981 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ नर्सिंग डिप्लोमा और नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा किया था तथा 10 अगस्त 2022 को पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अपना पंजीकरण करवा लिया था।


भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून 2023 थी। इस तिथि तक याचिकाकर्ता के पास पंजाब नर्सिंग काउंसिल का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र था। दस्तावेज सत्यापन के दौरान राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य बताए जाने पर उसने 25 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आवेदन किया। पंजाब काउंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद 13 जनवरी 2024 को उसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। इसके बावजूद निदेशक, सीफू जयपुर ने उसे भर्ती के लिए अपात्र घोषित कर दिया।


एकलपीठ ने दिए थे नियुक्ति के आदेश


इस मामले में हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को ओबीसी वर्ग में नर्सिंग ऑफिसर पद पर समस्त परिणामी परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इस निर्णय को खंडपीठ में विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि भर्ती के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक योग्यताएं और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण होना जरूरी था। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलैरी ने दलील दी कि राजस्थान में लागू नर्सेज पंजीकरण नियमों के अनुसार नियुक्ति के बाद तीन माह के भीतर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।


ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि पर दूसरे राज्य की नर्सिंग काउंसिल का वैध पंजीकरण रखने वाली अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करना नियमों के विपरीत है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और संबंधित नियमों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि विभिन्न कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, ताकि सभी कानूनों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और किसी भी कानून का मूल उद्देश्य विफल न हो।


खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति संबंधी सेवा नियमों और नर्सिंग पंजीकरण नियमों के सामूहिक अवलोकन से यह अनिवार्य नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। साथ ही राज्य सरकार को एकलपीठ के आदेश की पालना करने के निर्देश दिए।

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