20 Nov 2026
नैनीताल, 20 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सात साल से अधिक समय तक विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले कर्मचारियों को बिना पूर्व नोटिस हटाकर उनके स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने की कार्रवाई को प्रथम दृष्टया मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, देहरादून निवासी पंकज कुमार और पंकज साह ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता वर्ष 2018 से आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से विभाग में कार्यरत थे। उन्हें 7 जनवरी 2026 को आदेश जारी कर हटाकर उनके स्थान पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि भले ही आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्ति के आधार पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त ना हो, लेकिन सात साल से अधिक समय तक विभाग में सेवा देने के बाद उसे बिना पूर्व सूचना के अचानक हटाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस तरह नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि दूसरे व्यक्ति की आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए।