नई दिल्ली, 07 अक्टूबर (एजेंसी)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले के सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश वकील वीके पाठक ने न्यायालय से पूरक चार्जशीट दाखिल करने और जांच के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले के 14वें आरोपित शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी से संबन्धित जांच अभी जारी है। बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी आरोपित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए।

न्यायालय आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपित धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने धनंजय लोखंडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू ने 22 अगस्त को धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी थी।

इसके पहले न्यायालय ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दी थी। 12 अगस्त को न्यायालय ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं।

सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरु की गई। सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी।