नई दिल्ली, 02 अक्टूबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में आयोजित जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में जबरन मजदूरी खत्म करने के भारत के संकल्प को दोहराया और सबूत-आधारित व्यापार उपायों की वकालत की। गोयल ने संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन, सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत को अद्यतन करने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम को समाप्त करने और समापन सत्र पर अपने विचार व्यक्त किए।

गोयल ने विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में आयोजित जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस में भाग लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के जिन क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई गई है, वहां की विनिर्माण क्षमता घरेलू स्तर पर 140 करोड़ लोगों की विशाल मांग और वैश्विक बाजारों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। उन्होंने बताया कि जी 20 अध्यक्षता द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में भारत में संरचनात्मक रूप से जरूरत से अधिक विनिर्माण क्षमता नहीं है।

गोयल ने जोर देकर कहा कि देश की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक, दोनों जरूरतों को पूरा करती है। गोयल ने आगे कहा कि भारत कई सदस्य देशों की इस चिंता से सहमत है कि कुछ अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को विकृत करने वाला समर्थन डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण को जन्म दे सकता है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसी चिंताओं का समाधान डब्ल्यूटीओ के अनुरूप उपायों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें साक्ष्य पर आधारित और न्यायिक समीक्षा के अधीन एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी शामिल हैं।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने 2027 में जी-20 की अध्यक्षता के लिए यूनाइटेड किंगडम को भारत का पूर्ण समर्थन दिया। इस बैठक के दौरान गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री, सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री, फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक आकर्षण के लिए प्रतिनिधि मंत्री, कोरिया गणराज्य के व्यापार मंत्री और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।