नई दिल्ली, 06 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। तेलंगाना में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3,189 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसके तहत राज्य की 12,769 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण दूरसंचार ढांचे को मजबूत और उन्नत किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत करीब तीन लाख ग्रामीण घरों को सब्सिडी सहायता से फाइबर कनेक्शन देने की भी योजना है।

दूरसंचार विभाग के तहत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन), तेलंगाना सरकार, तेलंगाना रूरल इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीआरआईआईसीएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और तेलंगाना फाइबर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड (टी-फाइबर) के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली के संचार भवन में इस संबंध में समझौता हुआ। कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत टीआरआईआईसीएल के माध्यम से किया जाएगा।

परियोजना में पहले चरण की 1,946 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में उन्नत किया जाएगा। दूसरे चरण की 10,787 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नवगठित 36 ग्राम पंचायतों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। सरकार के अनुसार इस परियोजना से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और नागरिक-केंद्रित सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन, एकीकरण और विस्तार कर सभी ग्राम पंचायतों तथा मांग के आधार पर गांवों तक मजबूत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।