चंपावत, 04 अक्टूबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में टीडीसी के लिए 66 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज सहित रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, नजूल भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने कर्मचारी आचरण नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत समूह ‘क’ और समूह ‘ग’ के कर्मचारियों को वर्ष में एक बार तथा समूह ‘ख’ के कर्मचारियों को पांच वर्ष में एक बार अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा।

प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारियों को समूह ‘ख’ के पद पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इससे करीब दो हजार लाभार्थियों को लाभ मिलने की बात कही गई है।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभागों के लिए महानिदेशक का पद स्वीकृत किया गया है। युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों के लिए स्किल डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का भी निर्णय हुआ है, जिससे एक लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब 10 एकड़ भूमि की व्यवस्था के स्थान पर 20 हजार वर्ग मीटर भूमि के आधार पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकेगा। इसके साथ ही पांच करोड़ रुपये के गारंटी फंड की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने चिकित्सकों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। वहीं नजूल भूमि के नियमितीकरण की प्रक्रिया खटीमा, बनबसा और चम्पावत सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

वन भूमि से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए पीएमयू गठित करने तथा निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय भी बैठक में लिया गया। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।