20 Nov 2026
नई दिल्ली, 20 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि परिचित पक्षों के बीच आपसी सहमति से हुए वित्तीय लेनदेन को रद्द करने या निजी दीवानी और व्यावसायिक विवादों को सुलझाने के लिए साइबर फ्रॉड शिकायत तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने 30 लाख के कथित लेनदेन से जुड़े एक मामले में पिता-पुत्र के दो बैंक खातों पर लगाई गई रोक और लियन को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।
मामला 2013 का है। विवाद दिल्ली के करोलबाग स्थित एक संपत्ति की खरीद से शुरू हुआ था, जिसके लिए पिता ने बयाने के तौर पर 30 लाख दिए थे। रजिस्ट्री न होने पर मामला कोर्ट पहुंचा और 16 मार्च, 2026 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत 17 मार्च को 30 लाख पिता के खाते में वापस किए गए, जिसे उन्होंने पारिवारिक व्यवस्था के तहत अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगले ही दिन, पैसे भेजने वाली महिला की बेटी ने 'गलती से पैसे ट्रांसफर होने' का दावा करते हुए साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पिता-पुत्र के खाते फ्रीज कर दिए गए। बाद में शिकायतकर्ता ने अपना बयान बदलते हुए इसे कच्चे सोने में निवेश का मामला बताया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अभियोजन ने खुद माना है कि यह मामला प्रथम दृष्टया साइबर धोखाधड़ी का नहीं है और शिकायतकर्ता के दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह खातों को फ्रीज रखने से परिचित लोगों के निजी विवाद को साइबर अपराध का रूप मिल जाएगा। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि गृह मंत्रालय की 2 जनवरी, 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बैंक खाते फ्रीज करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत औपचारिक आदेश जारी करना अनिवार्य है, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने बैंक खातों से रोक हटाने का आदेश देते हुए साइबर शिकायत को पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तथ्यात्मक विवादों की जांच जारी रह सकती है और दोनों पक्ष दीवानी या अन्य कानूनी उपायों के तहत अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं।