20 Nov 2026
नई दिल्ली, 20 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार काे दिल्ली स्थित 135 साल पुरानी ऐतिहासिक 'सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी' (सीएसएल) को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के प्रस्ताव से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले को सीजेआई के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस पीवी संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह विषय उनके लिए तय किए गए न्यायिक रोस्टर के दायरे में नहीं आता है इसलिए मामले को सुनवाई के लिए किसी उचित बेंच को आवंटित किया जाना चाहिए।
इससे पहले 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने किताबों के रखरखाव में लापरवाही पर कहा था कि सरकार किताबों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाये। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार को इन ऐतिहासिक किताबों की जरूरत नहीं है तो इन्हें किसी ऐसे दूसरे देश को दे दिया जाए, जो इनकी कद्र और देखभाल कर सके।
केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि अगली सुनवाई तक किताबों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया था।
सुनवाई के दौरान करीब 2 लाख किताबों को अव्यवस्थित और खराब स्थिति में रखे जाने का मुद्दा भी उठा। सरकारी पक्ष ने दावा किया कि आरकेपुरम में रखी किताबें तुलसी सदन पुस्तकालय से आई हैं, जिस पर कोर्ट ने एमिकस क्यूरी हरिप्रिया पद्मनाभन को किताबों पर लगे टैग की जांच करने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि, यह प्रतिष्ठित पुस्तकालय वर्ष 1969 से शास्त्री भवन की चार मंजिलों में संचालित हो रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना' के तहत शास्त्री भवन के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव के कारण इस लाइब्रेरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है।
हालांकि, लाइब्रेरी में संग्रहित लगभग 8.5 लाख दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबों के सुरक्षित रखरखाव व संरक्षण के लिए नई जगह पर कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी वजह से इन अमूल्य किताबों के भविष्य को लेकर गंभीर अनिश्चितता बनी हुई है।