20 Nov 2026
नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार काे याचिकाकर्ता वकील स्वाति सिंह को औपचारिक हलफनामे के साथ जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता स्वाति सिंह की लिखित दलीलों में दिए गए कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए। मेहता ने कहा कि इन तथ्यों के सही होने की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी इसलिए जवाब हलफनामे के साथ दाखिल किया जाना चाहिए।
स्वाति सिंह की अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने पीठ से कहा कि लिखित दस्तावेजों में कोई विवादित तथ्य नहीं हैं बल्कि ये केवल पिछले न्यायिक फैसलों और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित दलीलें हैं। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी तथ्यात्मक दावे के समर्थन में हलफनामा होना जरूरी है ताकि उसकी सटीकता की जिम्मेदारी तय हो सके।
आज की कार्यवाही के दौरान तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई टालने के लिए एक पत्र जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को एक स्टैंडिग ऑर्डर जारी कर जंतर-मंतर को तय विरोध-प्रदर्शन स्थल के दर्जे से डि-नोटिफाई कर दिया था। इसकी जगह राजधानी में तीन वैकल्पिक स्थान-रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड तय किए गए हैं।
अधिवक्ता स्वाति सिंह ने अपनी याचिका में इस फैसले को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है।