20 Nov 2026
जोधपुर, 20 नवम्बर (इंद्रप्रस्थ न्यूूज)। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकलपीठ निर्णय को याचिकाकर्ताओं की हद तक सही ठहराते हुए राज्य सरकार की सभी विशेष अपीलों को खारिज किया है। गत 23 वर्षों से कार्यरत सविंदा अल्प वेतनभोगी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ एएनएम के नियमितीकरण पर लगी रोक हटने से सेवा नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया।
हाइकोर्ट खंडपीठ निर्णय पश्चात अब रिट याचिकाकर्ताओं निशा माथुर सहित पुष्पा पुरोहित व अन्य को एकलपीठ निर्णय अनुरूप नियमितीकरण व सेवा परिलाभ मिल सकेंगे। 200 से अधिक रिट याचिकाकर्ताओं को भारी राहत मिली है। याचीगण एएनएम/ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। राज्य सरकार की सभी विशेष अपीलों को ख़ारिज करते हुए राजस्थान हाइकोर्ट वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह साब की खंडपीठ ने अहम आदेश पारित किया।
वर्ष 2003 से राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग में सविंदा आधार पर कार्यरत एएनएम/ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निशा माथुर और पुष्पा पुरोहित सहित अन्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने रिट याचिकाए दायर करने कर बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के बाद गठित चयन कमेटी के द्वारा नियमित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए मेरिटनुसार और रोस्टर का पालन करते हुए याचीगण का चयन एएनएम/ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त अस्थायी पदों पर 05 मई 2003 को किया गया था, तब से वे उक्त पदों पर चिकित्सा विभाग में लगातार कार्यरत हैं एवं आरंभिक अस्थायी चयन चिकित्सा विभाग में एएनएम के स्वीकृत रिक्त पदों पर किया गया था। तत्पश्चात् काफ़ी याचिकाकर्ताओ को पूर्व पद पर यथावत रखते हुए उसी स्थान पर नियमित नियुक्ति देते हुए जॉइनिंग भी दे दी गयी। इस प्रकार याचीगण बिना किसी ब्रेक के आरंभिक नियुक्ति दिनाँक से चिकित्सा विभाग के राजकीय चिकित्सालयो में लगातार कार्यरत है लेकिन एकलपीठ के आदेश पर खंडपीठ द्वारा रोक लगी होने से अस्थायी सेवा के नियमितीकरण के अभाव में उन्हें नियमित वेतनवृद्धि इत्यादि परिलाभ नहीं मिल रहे हैं जबकि राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा काफी याचिकाकर्ताओ को अब नियमित नियुक्ति दी जा चुकी हैं।
याचिकाकर्ताओ की ओर से बताया गया कि चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान किया हुआ है और प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से बिना किसी काल्पनिक गेप के लगातार कार्यरत है और नियमित कार्मिक के समान सभी ड्यूटी दे रहे है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों से सहमत होते हुए और अपील मामले के रिकॉर्ड का परिशीलन करने के बाद हाइकोर्ट वरिष्ठ न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर व न्यायाधिपति संदीप शाह साब की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा दिये निर्णय 28 जुलाई 2014 को याचिकाकर्ताओं के हद तक विधिसम्मत, न्यायोचित व सही मानते हुए अपने निर्णय से राज्य सरकार की सभी विशेष अपीलों को सारहीन मानते हुए ख़ारिज किया।
साथ ही यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि गत 23 वर्षों से लगातार व बिना किसी ब्रेक के कार्यरत सभी याचिकाकर्तागण नियमितिकरण के पूर्ण हकदार हैं। राज्य सरकार की सभी स्पेशल अपील ख़ारिज होने से अब सभी रिट याचिकाकर्ताओ ( कुल 59 रिट याचिकायें) को एकलपीठ निर्णय अनुरूप सभी सेवा परिलाभ मिल सकेंगे। साथ ही एकलपीठ निर्णय में अन्य सविंदा कार्मिको को बिना रिट याचिका दायर किए समान नियमितीकरण परिलाभ दिए जाने के एकलपीठ सामान्य व्यापक निर्देशों की सीमा तक को खंडपीठ ने खारिज कर दिया।