इंद्रप्रस्थ न्यूज – ताज़ा हिंदी खबरें | राष्ट्रीय, राज्य, खेल, बिज़नेस ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज
ताजा खबरें गाजियाबाद: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए एलआईजी फ्लैटों का ड्रा रद्द,लोगों ने किया हंगामा `भारत में निर्माण करें, भारत में खेलें और भारत के साथ आगे बढ़ें\', खेल उद्योग के दिग्गजों से बोले मांडविया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में आईसीसी आचार संहिता उल्लंघन के दोषी पाए गए तौहिद हृदोय बांग्लादेश में विदेश राज्यमंत्री के घर के बाहर आगजनी, एनसीपी नेता के आवास पर फेंका बम सात साल से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी को बिना नोटिस हटाना मनमाना: हाईकोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसलाः आपसी वित्तीय लेनदेन के विवाद को साइबर अपराध का रूप नहीं दे सकते गोवा फिल्म फेस्टिवल में बिहार में शूट हुई फिल्म ऑफलाइन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु के घर गूंजी किलकारी, बेटे का नाम रखा \'देव\' \'ईठा\' में बेबाक अंदाज में नजर आएंगी श्रद्धा कपूर, नया वीडियो जारी असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित होगी संजय कपूर की नई फिल्म \'मॉन्स्टर\' में सलमान और नयनतारा की जोड़ी दिखाएगी दम, एक्शन से सजेगी फिल्म जयपुर में अवैध रूप से रह रहे 14 विदेशी नागरिक डिपोर्ट, इस साल अब तक 75 को भेजा गया वापस एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री ने दिया एकजुटता का संदेश, कहा- साम्राज्यों ने नक्शे बदले, सभ्यागत संवाद ने विचारों को बदला यूपी के हजारों कर्मचारियों को पेंशन में राहत, नियमितीकरण से पहले की सेवा भी गिनी जाएगी; सुप्रीम कोर्ट ने दो कानून रद्द किए लापता बांग्लादेशी नागरिक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, झारखंड को \'जीरो एफआईआर\' दर्ज करने का निर्देश बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने की कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला- रोक नहीं, नियमन बेहतर तीन साल तक क्यों दबाई गई ईडी की याचिका? सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, महासचिव को दिए जांच के आदेश पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, जनवरी में होगी सुनवाई रोस्टर का हवाला देकर बेंच ने किया किनारा, सीजेआई के पास भेजा गया ऐतिहासिक सीएस लाइब्रेरी का केस सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट कहा, आरसीए में महिला कोटे से जुड़ी याचिका पर फैसला लें सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर विरोध स्थल मामले में जवाब के लिए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया राजस्थान हाइकोर्ट खंडपीठ का अहम फ़ैसला : सविंदा अल्प वेतनभोगी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ एएनएम के नियमितीकरण पर लगी रोक हटी महिला पहलवानों की याचिका पर बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दाखिल किया पुस्तक ‘कुछ कही, कुछ अनकही’ का विमोचन, भाजपा अध्यक्ष ने बताये प्रधानमंत्री की कार्यशैली के पांच मंत्र मां के निधन पर पैतृक गांव पंचूर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, पार्थिव शरीर के किए अंतिम दर्शन
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट कहा, आरसीए में महिला कोटे से जुड़ी याचिका पर फैसला लें

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट कहा, आरसीए में महिला कोटे से जुड़ी याचिका पर फैसला लें

20 Nov 2026

नई दिल्ली, 20 नवंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार काे राजस्थान उच्च न्यायालय से कहा कि वह राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर 7 दिसंबर तक फैसला लेने का प्रयास करे। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से यह भी आग्रह किया कि वह अनावश्यक हस्तक्षेप आवेदनों को नजरअंदाज करते हुए 7 दिसंबर को महिला आरक्षण के मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करे।


सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कई हस्तक्षेप आवेदन दाखिल होने के कारण 7 दिसंबर को मामले का फैसला होना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने चुनाव परिणाम घोषित करने के संबंध में निर्देश देने का आग्रह किया था।


यह विवाद आरसीए की चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कथित अनदेखी से जुड़ा है। पूर्व महिला क्रिकेटर मेघा गौड़ ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरसीए नियमों के विपरीत, चुनाव की मतदाता सूची में न तो एक भी महिला मतदाता है और न ही कोई महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है।


इससे पहले 29 सितंबर को सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने आरसीए के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, महिला प्रतिनिधित्व के गंभीर मुद्दे को देखते हुए पीठ ने निर्देश दिया था कि मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जाए लेकिन चुनाव के नतीजे घोषित न किए जाएं और उन्हें सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाए।


उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद अब यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। एक दिन पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


गौरतलब है कि, जुलाई में उच्च न्यायालय ने नियमित कार्यकारिणी का गठन होने तक जिला क्रिकेट संघों की निगरानी और चुनाव संपन्न कराने के लिए आरसीए में एक प्रशासक नियुक्त किया था।

Latest News