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न्यूयॉर्क से दिल्ली तक समन पहुंचाने का दांव-पेंच

न्यूयॉर्क से दिल्ली तक समन पहुंचाने का दांव-पेंच

16 Nov 2026

  • अभिषेक शुक्ल

फरवरी 2025 की एक सर्द शाम वाशिंगटन डी.सी. के अति-सुरक्षित 'ब्लेयर हाउस' के बाहर सन्नाटा पसरा है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ठहरे हुए हैं। तभी एक प्राइवेट प्रोसेस सर्वर हाथ में एक मोटा भूरा लिफाफा लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मी उसे वहीं रोक देते हैं। तीन बार नाकाम होने के बाद निराश सर्वर उस लिफाफे को ब्लेयर हाउस से 100 फीट दूर स्थित एक 'स्टारबक्स' कैफे में छोड़कर मान लेता है कि उसका काम हो गया, मगर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने इस 'कॉफी-शॉप तामील' को 3 मार्च 2025 को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि कानून की दुनिया में 'समन' या 'कानूनी नोटिस' महज डाक का एक लिफाफा नहीं होता, बल्कि यह न्याय के बुनियादी सिद्धांत 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष को भी सुने जाने का अधिकार) का वाहक है।


गुरपतवंत सिंह पन्नू की कानूनी टीम ने सितंबर 2024 में दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन तामील कराने के लिए हर संभव रास्ता आजमाया है। 1965 के हेग सेवा अभिसमय के तहत भारत ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) को अपना केंद्रीय प्राधिकरण नामित किया है। पन्नू ने 2024 में इस मंत्रालय के जरिए समन भेजने की कोशिश की, लेकिन मंत्रालय ने यह कहते हुए अनुरोध लौटा दिया कि ये समन हेग कन्वेंशन की निर्धारित श्रेणियों में नहीं आते।


इसके बाद पन्नू ने भारतीय अधिकारियों व वकीलों को ई-मेल करने, अखबारों में प्रकाशन कराने और राजनयिक माध्यमों से तामील की अनुमति मांगी। अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भारत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 (डाक या प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक चैनल) पर औपचारिक आपत्ति दर्ज करा रखी है और अनुच्छेद 8 के तहत राजनयिक तामील केवल अनुरोध करने वाले देश के अपने नागरिकों तक सीमित है।


सभी रास्ते बंद होने पर पन्नू ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 का सहारा लिया, जो प्राप्तकर्ता देश के घरेलू कानून द्वारा अनुमत तामील के तरीकों को सुरक्षित रखता है। इसी आधार पर 9 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने पन्नू को 30 नवंबर तक प्रस्तावित सर्विस पैकेट जमा करने का निर्देश दिया, ताकि कोर्ट क्लर्क उसे दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स को भेज सके।


अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत कोई भी अदालत सीधे दूसरे देश की संप्रभु सीमा में अपने आदेश लागू नहीं कर सकती, इसलिए दो देशों की अदालतों के बीच संवाद राष्ट्रों के सौहार्द और संधियों के माध्यम से होता है। 1965 के हेग सेवा अभिसमय के अनुच्छेद 2 से 6 के तहत एक अदालत प्राप्तकर्ता देश के नामित केंद्रीय प्राधिकरण (भारत में विधि एवं न्याय मंत्रालय) को अनुरोध पत्र भेजती है, जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राष्ट्रीय संप्रभुता व सुरक्षा की जांच के बाद दस्तावेज स्थानीय अदालत को अग्रसारित करता है, जबकि अभिसमय का अनुच्छेद 19 घरेलू कानून की अनुमति होने पर विदेशी अदालत के क्लर्क को सीधे संबंधित स्थानीय अदालत को समन भेजने का विकल्प देता है।


भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 29(c) जिसे जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों पर लागू किया गया था और आदेश V के नियम 21 व 23 के तहत भारतीय अदालत अधिसूचित विदेशी सिविल कोर्ट से आए समन की तामील कराकर मूल अदालत को प्रमाणपत्र वापस भेजती है, ठीक उसी तरह जैसे भारतीय अदालतें विदेश में समन भेजने या साक्ष्य जुटाने के लिए संहिता की धारा 77 व 78 तथा आदेश V के नियम 25 व 26 के अंतर्गत विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के माध्यम से 'लेटर्स रोगेटरी' भेजती हैं।


जब अमेरिकी अदालत से स्वीकृत समन पैकेट दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेगा, तो प्राप्तकर्ता भारतीय न्यायाधीश उस समन की तामील कराने के लिए स्वतः बाध्य नहीं होंगे। चूंकि अमेरिकी कोर्ट क्लर्क भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) को दरकिनार करते हुए सीधे हेग सेवा अभिसमय के अनुच्छेद 19 और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 29(c) के तहत दस्तावेज भेज रहा है, इसलिए दिल्ली की अदालत के पास चार प्रमुख प्रक्रियात्मक विकल्प उपलब्ध होंगे।


सबसे पहले, चूंकि भारत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय को एकमात्र केंद्रीय प्राधिकरण नामित किया है और विदेश मंत्रालय ने भी 10 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया है कि विदेशी न्यायिक दस्तावेजों की तामील केवल इसी मंत्रालय के माध्यम से हो सकती है, इसलिए दिल्ली के जिला न्यायाधीश केंद्रीय प्राधिकरण को दरकिनार किए जाने या प्रतिवादियों के वास्तविक निवास स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारिता (आदेश V, नियम 21 सीपीसी) न होने के आधार पर पैकेट को प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार कर लौटा सकते हैं।


दूसरे विकल्प के रूप में, विदेशी अदालत के अनुरोध को सीधे खारिज करने के बजाय दिल्ली की अदालत पैकेट को रिकॉर्ड पर लेकर विधि एवं न्याय मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को संदर्भित कर सकती है, ताकि भारत सरकार की यह औपचारिक राय ली जा सके कि इस समन की तामील से हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 के तहत राष्ट्रीय संप्रभुता या सुरक्षा प्रभावित होती है या नहीं।


इसके विपरीत, तीसरे विकल्प के तहत यदि दिल्ली के न्यायाधीश जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना के साथ पठित सीपीसी की धारा 29(c) की अमेरिकी अदालत वाली व्याख्या को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे इस समन को भारतीय अदालत द्वारा जारी समन की तरह मानेंगे और आदेश V के नियम 21 व 23 के अंतर्गत स्थानीय प्रोसेस सर्वर या पंजीकृत डाक से तामील कराने का प्रयास कर तामील या अतामीली का प्रमाणपत्र न्यूयॉर्क अदालत को वापस भेजेंगे।


अंततः, चौथे विकल्प के रूप में दिल्ली की जिला अदालत अमेरिकी अदालत को एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के माध्यम से औपचारिक स्पष्टीकरण या आपत्ति भेज सकती है, क्योंकि स्वयं अमेरिकी न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने अपने 9 नवंबर 2026 के आदेश में यह गुंजाइश खुली रखी है कि यदि भारतीय प्राधिकरण या अदालतें भारतीय प्रक्रियात्मक कानून पर कोई औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत करती हैं, तो वे अपने आदेश की समीक्षा कर सकती हैं।


कुल मिलाकर, न्यूयॉर्क अदालत का यह आदेश किसी अपराध या दोष का निर्धारण नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दीवानी प्रक्रिया के एक दुर्लभ और विवादास्पद प्रावधान का परीक्षण मात्र है। भारत के केंद्रीय प्राधिकरण संबंधी स्पष्ट रुख, दिल्ली की जिला अदालतों के न्यायिक विवेकाधिकार और अमेरिकी कानून के तहत संप्रभु व पदीय कृत्यों की उन्मुक्ति के मजबूत सुरक्षा कवच को देखते हुए, किसी भी विदेशी अदालत के लिए प्रक्रियात्मक पैंतरेबाज़ी के सहारे दूसरे संप्रभु राष्ट्र के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों पर बाध्यकारी क्षेत्राधिकार थोपना आसान नहीं होगा।


(लेखक, इलाहाबाद उच्च न्यायलय में अधिवक्ता हैं। ये लेखक के निजी विचार हैं।)

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