दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सभी प्रतिवादियों से मांगा जवाब
17 Aug 2026
नई दिल्ली, 17 अगस्त (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश मनोज जैन की बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर को शुरु होने वाले सप्ताह में तिथि नियत की जाएगी। उन तिथियों में कोर्ट सीबीआई की दलीलों को सुनेगी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपितों की ओर से कहा गया कि सीबीआई की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ये बेतुकी दलील है। मेहता ने कहा कि आरोपित ये सार्वजनिक रुप से कह रहे हैं कि उनका फैसला अच्छा है। तब ये कोर्ट को फैसला करने दीजिए। तब कोर्ट ने कहा कि इस पर समग्र रुप से सुनने की जरुरत है। टुकड़े-टुकड़े में सुनवाई नहीं हो सकती है। दलीलें एक ही बार सुनी जाएंगी।
इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया है। दोनों ने कहा है कि सीबीआई की याचिका ट्रायल कोर्ट के फैसले के महज चार घंटे बाद ही दाखिल कर दी गई थी। ये याचिका अभूतपूर्व जल्दबाजी में दाखिल की गई थी, जिसमें गंभीरता का अभाव दिख रहा है। केजरीवाल और सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की अर्जी में ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं बताया गया है। ऐसे में सीबीआई की याचिका सुनवाई योग्य कैसे हो सकती है।
उच्च न्यायालय ने 16 जुलाई को सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को अंतिम मौका दिया था। न्यायाधीश मनोज जैन के पहले ये मामला न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष लिस्टेड था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं। कोर्ट ने कहा कि हजारों पेज की चार्जशीट में पेश किए गए तथ्य गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर, 2024 को तब रिहा हुए जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जमानत दी।
