23 Jun 2026
बरेली, 23 जून (इंद्रप्रस्थ न्यूज) । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साेमवार काे हुए अग्निकांड के बाद शासन के निर्देश पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर में सुरक्षा मानकों को लेकर अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को बीडीए की टीम ने सेटेलाइट बस अड्डा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बिना जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे दो होटलों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद होटल संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खलबली मच गई। बीडीए की टीम मंगलवार को पुलिस बल के साथ सेटेलाइट बस अड्डा क्षेत्र पहुंची। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर होटल रजानी और सेटेलाइट होटल एंड रेस्टोरेंट के दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान अग्निसुरक्षा से जुड़े जरूरी प्रमाण पत्र और अन्य मानकों में कमी मिलने पर दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने दोनों होटलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि आम लोगों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लखनऊ की घटना के बाद शासन स्तर से सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बीडीए ने शहर में ऐसे भवनों और संस्थानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है, जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे ने मंगलवार सुबह शहर के कई कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल और अन्य व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भवन मानकों और जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। कई स्थानों पर व्यवस्थाओं में कमियां मिलने पर संचालकों को सुधार के निर्देश दिए गए। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडे ने साफ किया कि जिन संस्थानों में अग्निसुरक्षा मानकों की कमी या जरूरी अनुमति नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों और आम जनता की सुरक्षा सबसे अहम है, इसलिए लापरवाही करने वालों को किसी भी स्थिति में राहत नहीं दी जाएगी। शहर के अलग-अलग इलाकों में संचालित होटल, लॉज और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच की तैयारी की जा रही है। बीडीए ऐसे संस्थानों की सूची तैयार कर रहा है, जहां फायर विभाग की एनओसी, स्वीकृत नक्शे या अन्य जरूरी अनुमतियां उपलब्ध नहीं हैं। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर सीलिंग समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।