मानसून में नहीं होगी रोड कटिंग, एनडीएमसी ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लगाया प्रतिबंध
23 Jun 2026
नई दिल्ली, 23 जून (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। मानसून के दौरान जनसुविधा, सड़क सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक सड़क कटाई (रोड कटिंग) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस अवधि में किसी भी एजेंसी या विभाग को सामान्य परिस्थितियों में सड़क कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एनडीएमसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार मानसून के दौरान जलभराव, सड़क क्षति, यातायात बाधा और नागरिकों को होने वाली असुविधा को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। परिषद का मानना है कि सड़क कटाई पर रोक लगाने से सड़कों की संरचनात्मक मजबूती बनी रहेगी और क्षेत्र में सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
हालांकि, अत्यावश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं या आपातकालीन कार्यों से जुड़े मामलों में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में प्रत्येक प्रस्ताव पर अलग-अलग विचार किया जाएगा और केवल एनडीएमसी अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद ही सड़क कटाई की अनुमति दी जा सकेगी।
एनडीएमसी ने सभी संबंधित विभागों, उपयोगिता एजेंसियों और ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि वर्तमान में चल रहे सड़क कटाई कार्यों को मानसून शुरू होने से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही, खुदाई के बाद सड़क की सतह को पूरी तरह समतल और बहाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परियोजनाओं को पहले सड़क कटाई की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उनकी अनुमति प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रभावी नहीं मानी जाएगी। ऐसे कार्य केवल विशेष परिस्थितियों में और अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू किए जा सकेंगे।
एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि मानसून के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और निर्बाध जनसुविधाएं परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि सड़क कटाई गतिविधियों पर अस्थायी रोक और समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने जैसे कदम यातायात को सुचारु बनाए रखने, दुर्घटनाओं को रोकने और भारी बारिश के दौरान होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए आवश्यक हैं।
एनडीएमसी ने सभी संबंधित एजेंसियों और हितधारकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा व्यापक जनहित में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
