यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 17 IAS अफसरों के तबादले, मुरादाबाद-अलीगढ़ को मिले नए कमिश्नर
24 Aug 2026
लखनऊ, 24 अगस्त (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 17 वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल में मुरादाबाद और अलीगढ़ मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं, साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी फेरबदल किया गया है।
इस पूरी तबादला सूची में सबसे बड़ा बदलाव मुरादाबाद मंडल में देखने को मिला है। पिछले काफी समय से मुरादाबाद के कमिश्नर पद पर तैनात रहे आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति (deputation) समाप्त कर दी गई है। सात बार सेवा विस्तार पा चुके आंजनेय कुमार सिंह को अब उनके मूल कैडर सिक्किम वापस भेज दिया गया है।
तबादला सूची के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
नए मंडलायुक्तों की तैनाती: अलीगढ़ की कमिश्नर संगीता सिंह को अब मुरादाबाद मंडल का नया कमिश्नर बनाया गया है। वहीं, राजस्व परिषद प्रयागराज के न्यायिक सदस्य ओम प्रकाश आर्य को अलीगढ़ मंडल के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विकास और आयुष विभाग में बदलाव: ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी को महानिदेशक आयुष एवं मिशन निदेशक (राष्ट्रीय आयुष मिशन) के पद पर भेजा गया है। उनकी जगह प्रमोद कुमार उपाध्याय (सचिव, समाज कल्याण) को नया आयुक्त ग्राम्य विकास नियुक्त किया गया है।
जल निगम और योजना विभाग: डॉ. राजशेखर को जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर सचिव, योजना विभाग और महानिदेशक (अर्थ एवं संख्या) बनाया गया है। उनकी जगह योगेश कुमार को जल निगम (ग्रामीण) का नया एमडी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मासूम अली सरवर को जल निगम (नगरीय) के एमडी पद के साथ अमृत योजना के राज्य मिशन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
अन्य महत्वपूर्ण तैनातियाँ: महानिदेशक आयुष चैत्रा वी. को राजस्व परिषद लखनऊ में प्रशासनिक सदस्य बनाया गया है। सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव गुरला श्रीनिवासुलू को यूपी राज्य सूचना आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि देवेन्द्र कुमार पांडेय को उपभोक्ता मामले विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है।
शासन स्तर से जारी आदेश के अनुसार, इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर इस प्रशासनिक फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है।
